सामाजिक न्याय र समानता (Social justice and equality )

सामाजिक न्यायको परिचय

• समाजका सबै सदस्यहरु बराबर हुन् भन्ने धारणा नै सामाजिक न्याय हो।

• धनीले गरीबलाई, शिक्षितले अपठितलाई, कथित माथिल्लो जातकाले अरुलाई, दर्जा भएकाले नभएकालाई हेप्न, होच्याउन र विभेद गर्न नपाइने अवस्था नै सामाजिक न्याय हो ।

• समाजका सबै सदस्यको धन, पढाइ, शक्ति, साधन, क्षमता, सीप, सोचाइ, गुण, धर्म, प्रकृति, भाषा आदि फरक फरक हुन्छ । यी असमानताहरुका बीचमा पनि मानवीय मूल्यको जगेर्ना गर्दै समानताको अभ्यास गर्नु नै सामाजिक न्याय हो।

• Justice in terms of the distribution of wealth , opportunities and privileges within a society

• कुनै पनि व्यक्तिलाई परेको मर्का, खोसिएको अधिकार र कर्तव्य तथा दायित्वका सम्बन्धमा उपचार पाउने सामाजिक व्यवस्था नै यथार्थमा सामाजिक न्याय हो ।

• लोकतन्त्रको आत्मा ।

• जस्तो मताधिकार त्यस्तै सामाजिक अधिकार ।

• यो शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग सन् १८४० मा Luigi Taparelli भन्ने पादरीले गरेका ।

• कानूनका आँखामा सबै समान हुन्छन् ।

• न्यायकी देवीको आँखामा पट्टी बाँधेको हुन्छ। उनले पक्ष विपक्षलाई चिन्दिनन्। मात्र कानूनी प्रावधान र प्रमाणको वजनलाई हेर्छिन् ।

• सामाजिक न्याय त्यस्तो प्रकारको सामाजिक संरचना हो जसमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वार्णिक समूह र लैहिक पहिचानमा कुनै भेदभाव नगरी नागरिक स्वतन्त्रता, शक्तिको वितरण, सहभागिता, सामाजिक सांस्कृतिक र राजकीय सम्पतिको न्यायोचित वितरण गरिन्छ ।

• सबै प्रकारका भेदभाव (Discrimination) र सबै प्रकारका शोषण (Exploitation) बाट मुक्ति नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो ।

• सार्वजनिक न्याय वस्तुतः राज्यको वितरणात्मक न्यायको विधि वा प्रक्रिया हो। राज्यको श्रोत, साधन, लाभ र अवसरको न्यायिक उपलब्धता नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो।

सामाजिक न्यायको विकासक्रम

• सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई सर्वोच्च मातेको,
• सन् १६८९ : विल अफ राइटले नागरिक अधिकारहरुको कानूतद्वारा प्रत्याभूत गरिएको,
• सन् १७७५-८३ : अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले जीवन, धन र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र जनताको प्रतिनिधि बाहेक अरुले कर लगाउन नसक्ने लगायतको व्यवस्था,
• सन् १७८९ : फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले समानतामा जोड दिएको,
• सन् १८०३: अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फैसला अदालतलाई न्यायिक पुत्तरावलोकत्तको अधिकार प्रदात्त गरेको,
• सन् १८८५ : ए. भि. डाएसीको कानुनको शासनको सिद्धान्त प्रतिपादन,
• सन् १९१८ : बेलायतमा र सन् १९१९ मा अमेरिकामा महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिएको,
• सन् १९२६ : दासत्व महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको,
• सन् १९४८: मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएकी,
• सन् १९५२ : महिलाको राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, सन् १९६५ जारी,
• सन् १९६६: आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र जारी,
• सन् १९६६: नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि जारी,
• सन् १९७९: महिला विरुद्धको CEDAW महासन्धि जारी,
• सन् १९८९: बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि जारी आदि ।

Easy Understanding of Social Justice

S  = Sustainable equality

O = Opportunity

C = Coherent re / distributive policies

I = Identity

A = Access

L = Life standard /Liability equally

J = Just society

U = uplift to weaker

S  =Social security

T = Treatment fairly but preference for vulnerable 

I = Inclusion

C = Compensation / Correction of past injustice

E = Equality / Empowerment / Eradicating all discriminations.

We were all human until race disconnected us, Religion Separated us, Politics Divided us ,and wealth classified us.

सम्बोधनका क्षेत्रहरु

• मूल प्रवाहमा ल्याउने
• समानताउन्मुख विकासको सुनिश्चितता
• नागरिक हक अधिकारको प्राप्ति
• हकको उपयोगमा सुनिश्चितता
• समतामूलक न्याय प्रणालीसा विश्वास
• मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा आधारित

सामाजिक न्यायको स्वरुप

• वितरणकारी न्याय (Distributive Justice)
• पुनर्वितरणकारी (Redistributive Justice)
• उपचारमुखी न्याय (Corrective Justice)
• पुनस्थापित न्याय (Restorative Justice)
• संरक्षणकारी न्याय (Protective Justice)

सामाजिक न्यायका आधारहरु

• विधिको शासन
• लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली
• लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको
• आत्मसातीकरण
• समावेशीकरण
• मानव अधिकार
• लैङ्गिक समानता
• संरक्षण/प्रबर्द्धन/प्रोत्साहन
• अवसरको न्यायोचित बांडफांड
• सकारात्मक भिन्नता
• समान पहुँच
• नागरिक शिक्षा
• उपयुक्त नीति संरचना
• नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित व्यवस्था
• जागरुक नागरिक समाज
• सक्षम र स्वतन्त्र न्याय प्रणाली
• निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता
• पारदर्शिता
• कानूनको समान प्रयोग र संरक्षण
• प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा
• मानवीय मूल्यको आत्मसातीकरण

सामाजिक न्यायको उद्देश्य

• समानताको सिद्धान्तलाई अक्षरशः व्यवहारमा उतार्ने
• नागरिकको जीवनस्तर उकास्न प्रतिबद्ध रहने,
• सीमान्तीकरण/बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग/समुदायको संरक्षण गर्ने
• सर्वजन हितायको अवस्था सिर्जना गर्ने
• लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा
• श्रोत साधन र अधिकारको न्यायोचित वितरण गर्ने
• नागरिकको हिस्सेदारी, अंशियारी र साझेदारीलाई हर क्षेत्रमा प्रबर्द्धन गर्ने
• न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने
• राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायको हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्ने

सामाजिक न्यायका विशेषताहरु

• सामाजिक न्याय न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा सहयोगी,
• गरिब र विपन्न वर्गको बाँच्ने आधार,
• असहायको सारथि तथा निमुखा र निर्धालाई अगाडि ल्याउने अवधारणा,
• सारवान समानता र लोककल्याणकारी अवधारणामा आधारित,
• सबैको पहिचान तथा सबैलाई समान अवसर प्रदान,
• सामाजिक सुरक्षा तथा कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने,
• समावेशी विकासमा जोड दिने,
• असमानता हटाउने साथै सशक्तिकरणमा जोड दिने आदि ।

सामाजिक न्यायको आवश्यकता तथा महत्व

• अवसर र लाभहरूको न्यायोचित वितरण गर्न,
• युद्ध, इन्द्र, हिंसा एवम् विवादहरूको अन्त्य गर्न,
• समाजमा रहेको दमन, शोषण, भेदभाव, छुवाछुत, असमानता हटाउन,
• राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि सहयोग पुन्ऱ्याउन,
• समावेशी लोकतन्त्रलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी व्यवहारमा उतार्न,
• अवसर र स्रोतमा सबैको समान पहुँच भई प्रतिस्पर्धा र क्षमता विकासमा सहयोग,
• राज्य प्रणालीमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि,
• इन्द्र, तनाव र विभेद कम गर्न,
• लैङ्गिक समानता कायम एवम् महिला सशक्तीकरण गर्न,
• गरिब, असहाय, विपन्न, अशक्त, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवाज सम्बोधन गर्न,
• विविधता व्यवस्थापन गर्न,
• समावेशी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न,
• स्थानीय स्रोत परिचालन मार्फत दीगो आर्थिक विकास गर्न,
• राज्यमा सुशासन कायम गर्न,
• न्याय र नैतिकतामा आधारित समाजको निर्माण गर्न,
• सहभागितामूलक योजना र विकास गर्न,
• धर्म, संस्कृतिको सम्मान, पहिचान र संरक्षण गर्न,
• सीमान्तकृत, वञ्चितिकरण र पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण गर्न ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्त

समानताको सिद्धान्त (Equality):

• समाजका सबै बर्ग क्षेत्र र समुदायलाई समान अवसर, स्रोत साधन र लाभ उपलब्ध गराउने।

समताको सिद्धान्त (Equity):

• सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिले पछाडि परेको बर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि विशेष अवसर उपलब्ध गराउने।

स्रोतमा पहुँचको सिद्धान्त (Access):

• प्राकृतिक, भौतिक, वित्तीय लगायत राज्यका स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने।

दिगो जीवनयापनको सिद्धान्त (Sustainability):

• राज्यले कमजोर बर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने। द्वन्द्व व्यवस्थापनको

सिद्धान्त (Conflict Management):

• सामाजिक द्वन्द्वको चपेटामा परेका बर्ग, क्षेत्र र समुदायको पुनःस्र्स्थापना र पुनःर्निर्माण गर्ने।

सहभागिताको सिद्धान्त (Participation):

• विकास योजना र बजेट निर्माण तथा परिचालनमा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

विविधताको सिद्धान्त (Diversity):

• समाजमा विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक विविधिताको पहिचान, सम्मान र संरक्षण गर्ने।

मानव अधिकारको सिद्धान्त (Human Rights):

• व्यक्तिको नैसर्गिक र प्राकृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने र तिनको प्रवर्द्धन गर्ने।

सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने औजारहरु

• समानता
• अविभेद
• समावेशीकरण (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक)
• विशेष संरक्षण (आरक्षण, सकारात्मक विभेद)
• सामाजिक सुरक्षा
• अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरु (मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, श्रमिक अधिकार, स्थानीयको अधिकार।

सामाजिक न्याय प्राप्तिका बाधक तत्वहरु

• सामाजिक इन्द्र
• दण्डहीनता
• व्यापक गरिवी
• फ़ितलो राज्य गठबन्धन
• अप्रभावकारी संचार
• नीति र कार्यान्वयन बीचको खाडल
• साधन श्रोतको कमी
• विभेदकारी सामाजिक संरचना
• कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाह
• मूल्य र मान्यताको क्षयीकरण
• दूरदृष्टिको अभाव
• अप्रभावकारी नागरिक समाज
• अति राजनीतिकरण.
• राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण
• कर्मछाडा राजनीति र धर्मछाडा प्रशासनतन्त्र
• चेतनाको कमी

सामाजिक न्यायको लक्ष्यित वर्ग/समुदाय

• महिला वर्ग
• बालबालिकावर्ग
• युवा समुदाय
• ज्येष्ठ नागरिकहरु
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
• दलित समुदाय
• मधेशी समुदाय
• मुस्लिम समुदाय
• अल्पसंख्यक समुदाय
• सीमान्तीकृत समुदाय
• आदिवासी जनजाति समुदाय
• मजदूर श्रमजीवीवर्ग र किसानवर्ग
• उत्पीडित तथा विपन्नवर्ग
• लैङ्गिक र यौन अल्पसंख्यक समुदाय

नेपालमा सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि भएका प्रयास तथा व्यवस्थाहरु

• निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था,
• समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था,
• लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था,
• बाल पोषण भत्ताको व्यवस्था,
• दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु गरिएको,
• तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू गरिएको,
• मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको ।

नेपालमा सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु

• संविधान र अन्य क्षेत्रगत नीतिमा स्वीकार गरिएका विषयहरुको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कम हुनु,
• सञ्चालन गरिएका कार्यक्रहरुको नतिजा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु,
• सामाजिक न्यायका कार्यक्रम सञ्चालनको सन्दर्भमा राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको कमी,
• क्षित वर्गको पहिचान, सहभागिता, मूलप्रवाहिकरण र सशक्तिकरणको अवस्था कमजोर,
• नागरिकको कर्तव्य पालनाप्रतिको अवस्था कमजोर,
• सामाजिक न्यायका लागि कार्य गर्ने संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता कमजोर,
• गरिबी, असमानता, विभेद, शोषण, बेरोजगारी र दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको,
• राजनीतिक तथा प्रशासनिक संक्रमणकालको कारणले कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नहुनु,
• मानव अधिकार, समानता र समताको कमजोर अवस्था,
• सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अवस्था कमजोर ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायका लागि गरेका प्रावधानहरु

• नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेदको उन्मुलन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ,
• मौलिक हक अन्तर्गत समनताको हक, सामाजिक न्याय सम्बन्धि हक, दलितको हक, महिलाको हक लगायतका मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ,
• धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था निम्न अनुसार गरेको छ।
• (१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
• (२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्चान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
• (३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
• (४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
• (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र
• क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
• सविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यका स्रोत साधन र अवसर एवं लाभको
• वितरणमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने उल्लेख गरेको,
• धारा ५१ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी
• नीति लगायतका १३ वटा नीतिको व्यवस्था गरेको ।
• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आदिको निर्वाचन गर्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक न्यायको लागि संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण

• संविधानको मर्म अनुसार क्षेत्रगत नीति नबन्नु तथा विभिन्न नीतिहरुबीच सामञ्जस्यता नहुनु,
• मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था कमजोर हुनु,
• राज्यको स्रोत साधन तथा लाभको समन्यायिक वितरण हुन नसक्नु,
• सामाजिक, आर्थिक विभेद र बहिष्करण विद्यमान रहनु,
• सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• राज्यका स्रोत साधनमा सीमित बर्गको अधिपत्य हुनु (Elite Caputure),
• अदालती न्यायिक प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुनु,
• आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नसक्नु,
• निजी क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व बहनमा उदासिन देखिनु,
• जातिय, लैङ्गिक, बर्गीय, क्षेत्रीय आदि विभेद कायम रहनु,
• पिछडिएको बर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान हुन नसक्नु,
• सबैको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसक्नु,
• विकासमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनु,
• स्वार्थप्रेरित राजनीति हावी हुनु।

सामाजिक समानता (Social Equality)

• सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता अन्र्तसम्बन्धित विषय हुन् ।
• समानता बिनाको न्याय सम्भव हुँदैन भने न्यायविना समानता कायम गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ ।
• न्यायपूर्ण समाज भएमा मात्र समानता कायम हुने र समानतायुक्त समाज मात्र न्यायपूर्ण हुन्छ ।
• उपलब्ध सेवा र सुबिधा, श्रोत र साधन, अवसरमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषा, धर्म र जातजातिका मानिसहरुको समान हक, अधिकार, हैसियत र पहुँच रहेको अवस्था सामाजिक समानता हो ।
• सामाजिक समानता त्यस्तो समानता हो जसले समाजका सबै मानिसलाई सम्मानित जीवनयापनका लागि आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताहरु पूरा गर्नुपर्ने तथा फरक पहिचान र हैसियत भएका कारणले कसैलाई पनि भेदभाव र असमान व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ ।
• परम्परागत मान्यताअनुसार अवसरबाट बञ्चित नगरिनु समानता हो भने आधुनिक अवधारणाअनुसार कमजोरलाई सकारात्मक विभेदबाट आम व्यक्ति सरह बनाउनु समानता हो ।
• यो राज्यको समष्टि हो। नागरिकले समानुभूति गरेपछि मात्रै सार्थक हुन्छ ।
• यो सबैको समान हक, हैसियत र पहुँच कायम भएको समानतापूर्ण व्यवहार हो।
• सामाजिक समानताले औपचारिक समानताभन्दा पनि सारभूत समानता (Substantive Equality) मा जोड दिन्छ ।

समता (Equity)

• “समानता भनेको सबैलाई एउटै जुत्ता दिनु हो तर समानता भनेको सबैलाई एक जोडी जुत्ता दिनु हो”
• मिल्ने जुत्ता”
• असमानलाई समान सरह बनाउन अवलम्बन गरिने रणनीतिक उपाय समता हो। यसले समानहरुबीच समान र असमानहरुबीच असमान व्यवहार गर्ने भएकोले यसलाई सकारात्मक विभेद समेत भनिन्छ ।
• सामाजिक, सांस्कृक्तिक, आर्थिक आदि पक्षमा पछाडि परेको वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जातजातिलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु समता हो ।
• यसलाई providing equal playfield for all भन्ने मान्यता बमोजिम अवलम्बन गरिन्छ ।

समानताको प्रकारहरु

• १. औपचारिक समानता (Formal Equality): सबैलाई समान व्यवहार गर्ने मान्यता हो। यसले असमान (विशेष) र समान (उस्तै) लाई समान व्यवहार र अवसर उपलब्ध गराउँछ। यस्तो समानताबाट सबल र कमजोर वर्गबीचको खाडल (gap) झन् बढ्न सक्छ। त्यसैले यसलाई नाममात्रको समानता समेत भन्ने गरिन्छ ।
• २. सारभूत समानता (Substantive Equality): असमानलाई समान सरह बनाउन अबलम्बन गरिने रणनीति हो। यो सन् १९८० पछि विकास भएको अवधारणा हो। सारभूत समानताबाट मात्र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव भएकोले यसलाई वास्तविक समानता मानिन्छ ।

समानतासम्बन्धी सिद्धान्तहरु

• १. कानुनको अगाडि समानताः यो सिद्धान्त अनुसार सामान्य कानुनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने, कानुनको अगाडि सबै समान हुने मान्यता रहन्छ, जस्तै समानताको हकको प्रत्याभूति ।
• २. कानुनको समान संरक्षणः फरक अवस्थामा रहेका व्यक्ति, वर्ग वा समुदायलाई समानता दिलाउन छुट्टाछुट्टै वा विशेष व्यवहार पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने मान्यता यो सिद्धान्तले राख्दछ जस्तै-सकारात्मक विभेदः ।
• ३. यसका अतिरिक्त समताको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, सशक्तिकरणको सिद्धान्त, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, अधिकारको सिद्धान्त, अवसरको सिद्धान्त आदिलाई समेत समानताका सिद्धान्तको रूपमा अध्ययन गरिन्छ ।

सामाजिक न्याय र सामाजिक समानताबीचको अन्तरसम्बन्ध

• सामाजिक समानता र सामाजिक न्याय एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन् । सामाजिक समानता नभई सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन सामाजिक न्याय बेगरको सामाजिक समानता निरर्थक हुन पुग्दछ। यी दुबै बीचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
• वास्तवमा राज्य वा समाजले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने र समानतापूर्ण व्यवहार गर्ने पद्धति नै सामाजिक समानता हो, यसबाट सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हुन पुग्छ ।
• सामाजिक न्यायले लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षणविहीहरुका लागि संरक्षणको प्रत्याभूति गराई सबैमा स्रोत साधन, अधिकार, सम्पत्ति, अवसर, सुविधा र लाभको वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी तथा साझेदारी कायम गर्नमा जोड दिन्छ जसबाट सामाजिक समानता कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।
• आर्थिक, राजनीतिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोगमा सबै व्यक्तिलाई समान अवसर र दायित्व बोध गराई विभेदरहित समाजको निर्माण ग सामाजिक समानताको उद्देश्य हो जसबाट सामाजिक न्यायको उद्देश्य समेत प्राप्ती हुन पुग्दछ ।
• समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित वर्ग कार्यक्रम, छुट तथा सहुलियत, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, सहभागितामूलक शासन पद्धति आदि यी दुवै प्राप्तिका औजारहरू हुन् ।
• सामाजिक न्यायको अबधारणाले स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने, सीमान्कृत र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण गर्ने, स्रोतसाधन वितरणमा जनसहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता विषयलाई जोड दिने गर्दछ। जसबाट सामाजिक समानता कायम हुन पुग्दछ ।
• यी दुवैका लक्षित वर्ग आर्थिक, सामाजिकरूपले पछाडि परेका समुदायहरू, शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गरिब, किसान, मजदुर, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा आदि हुन् । यसरी सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषयहरू हुन् भनेर भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो समाजमा यस्तो असमानता किन छ त ?

• पुरातनवादी सोच
• अश्लील संस्कृति
• चेतनाको कमी
• गैर-व्यावहारिक शिक्षा
• अवसरको कमी
• सम्पत्तिको स्वामित्वको ढांचा
• असमान कानुनहरु
• पितृसत्ता
• रुमलिएको राज्य व्यवस्था
• लक्ष्यित कार्यक्रमको अपर्याप्तता
• विविधतायुक्त समाज
• सशक्तीकरणको अभाव
• न्यून सहभागिता
• दण्डहीनता
• व्यापक गरिवी
• सामाजिक न्याय प्राप्तिका बाधक तत्वहरु जे जे हुन् ती सबै